Das Gedenkstättenportal der Landeszentrale für politische Bildung bietet umfangreiche Informationen über die Gedenkstättenarbeit im Land und viele Hinweise und Informationen zu den einzelnen Gedenkstätten.
Seit 1958 hat die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg den Auftrag, Vorermittlungen zu nationalsozialistischen Verbrechen zu führen. Wir sichten weltweit Material, sammeln es und werten die Unterlagen aus. Unser Ziel ist es, zu Tatkomplexen (begrenzt nach Ort, Zeit und Täterkreis) heute noch verfolgbare Beschuldigte festzustellen.
Die „Digitale Datenbank Exilphilosophie“ (DDEP) will erstmals die gesamte deutschsprachige Philosophie im Exil in Form eines soziographischen bzw. karthographischen Überblicks erforschbar machen.
L. Freedman. Palgrave Macmillan, London, Fourth edition edition, (2019); Intro -- Preface -- Introduction -- Contents -- Chapter 1: The Arrival of the Bomb -- Chapter 2: The Strategy of Hiroshima -- Chapter 3: Offence and Defence -- Chapter 4: Aggression and Retaliation -- Chapter 5: Strategy for an Atomic Monopoly -- Chapter 6: Strategy for an Atomic Stalemate -- Chapter 7: Massive Retaliation -- Chapter 8: Limited Objectives -- Chapter 9: Limited Means -- Chapter 10: The Importance of Being First -- Chapter 11: Sputnik and the Soviet Threat -- Chapter 12: Soviet Strategy After Stalin -- Chapter 13: The Technological Arms Race -- Chapter 14: New Sources of Strategy -- Chapter 15: The Strategy of Stable Conflict -- Chapter 16: Disarmament to Arms Control -- Chapter 17: Operational Nuclear Strategy -- Chapter 18: Khrushchev's Second-Best Deterrent -- Chapter 19: Defending Europe -- Chapter 20: No Cities -- Chapter 21: Assured Destruction -- Chapter 22: Britain's 'Independent' Nuclear Deterrent -- Chapter 23: France and the Credibility of Nuclear Guarantees -- Chapter 24: A NATO Nuclear Force -- Chapter 25: The Unthinkable Weapon -- Chapter 26: China's Paper Tiger -- Chapter 27: The Soviet Approach to Deterrence -- Chapter 28: The McNamara Legacy -- Chapter 29: SALT, Parity and the Critique of MAD -- Chapter 30: Actions and Reactions -- Chapter 31: Selective Options -- Chapter 32: ICBM Vulnerability -- Chapter 33: The Rise of Anti-Nuclear Protest -- Chapter 34: Strategic Defences -- Chapter 35: Soviet Doctrine from Brezhnev to Gorbachev -- Chapter 36: The End of the Cold War -- Chapter 37: Mutual Assured Safety -- Chapter 38: Elimination or Marginalization -- Chapter 39: The Second Nuclear Age -- Chapter 40: The Nuclear War on Terror -- Chapter 41: Proliferation: The Middle East and the Pacific -- Chapter 42: The Return of Great Power Politics -- Chapter 43: Primacy and Maximum Deterrence..
F. Bohr. Suhrkamp, Berlin, Erste Auflage edition, (2018)"Buch basiert auf der an der Georg-August-Universität Göttingen abgeschlossenen Dissertation" - (Dank, Seite 550); Quellen- und Literaturverzeichnis: Seiten 518-546Die @Kriegsverbrecherlobby: offene und verdeckte Hilfe aus der Bundesrepublik Deutschland für die NS-Täter Herbert Kappler und die "Vier von Breda" (1949-1989); aa; Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren in zahlreichen westeuropäischen Ländern NS-Kriegsverbrecher inhaftiert. Im Zuge der Westbindung der Bundesrepublik wurden die meisten von ihnen entlassen. Lediglich in Italien und den Niederlanden verblieben insgesamt fünf Deutsche im Gefängnis: der SS-Mann Herbert Kappler, als Kommandeur der Sicherheitspolizei verantwortlich für das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen, sowie die "Vier von Breda", die maßgeblich an der Ermordung der niederländischen Juden beteiligt gewesen waren. Hochrangige deutsche Politiker, unter ihnen die Bundeskanzler Brandt und Schmidt, setzten sich für ihre Freilassung ein. Felix Bohr zeichnet das westdeutsche Engagement für die im Ausland inhaftierten NS-Täter nach. Er zeigt, wie sich aus Netzwerken von Kirchenverbänden, Veteranenvereinigungen und Diplomaten eine einflussreiche Interessenvertretung formierte, die rechtliche und materielle Hilfe leistete. Während Opfer des NS-Regimes um gesellschaftliche Anerkennung und Entschädigung kämpften, organisierte die Lobby Unterstützung für die Kriegsverbrecher auf höchster politischer Ebene..
K. Kinzelbach. Routledge research in human rights ; 7 Routledge, London [u.a.], (2015)Includes bibliographical references and indexIMD-Felder maschinell generiert (GBV); "The European Union uses a confidential, institutionalized Dialogue to raise human rights concerns with China, but little is publicly known about its set-up, its substance, its development over time and its impact. This book provides the first detailed reconstruction and assessment of the EU's responses to human rights violations in China from 1995 to the present day. Using classified documents in the EU's historical archives and interviews with diplomats, officials and human rights experts in Europe, China and the United States, Kinzelbach lifts the veil of secrecy on the EU-China Human Rights Dialogue and provides a rare insight into how the European Union and China conduct quiet diplomacy on human rights. The book reconstructs the evolution of the Dialogue and the EU's internal debate on the merits of quiet diplomacy, and draws comparisons with the approach of other actors, notably that of the United States. In doing so, the EU's relative impact is concluded to be tenuous if not counter-productive. The book also chronicles and analyses numerous human rights concerns that were raised in the period, ranging from structural issues to individual cases. This ground-breaking, in-depth case study will be of interest to students and scholars of international politics, human rights, international law, EU politics, especially the EU's Common Foreign and Security Policy, and Chinese politics"--"The European Union uses a confidential, institutionalized Dialogue to raise human rights concerns with China, but little is publicly known about its set-up, its substance, its development over time and its impact. This book provides the first detailed reconstruction and assessment of the EU's responses to human rights violations in China from 1995 to the present day. Using classified documents in the EU's historical archives and interviews with diplomats, officials and human rights experts in Europe, China and the United States, Kinzelbach lifts the veil of secrecy on the EU-China Human Rights Dialogue and provides a rare insight into how the European Union and China conduct quiet diplomacy on human rights. The book reconstructs the evolution of the Dialogue and the EU's internal debate on the merits of quiet diplomacy, and draws comparisons with the approach of other actors, notably that of the United States. In doing so, the EU's relative impact is concluded to be tenuous if not counter-productive. The book also chronicles and analyses numerous human rights concerns that were raised in the period, ranging from structural issues to individual cases. This ground-breaking, in-depth case study will be of interest to students and scholars of international politics, human rights, international law, EU politics, especially the EU's Common Foreign and Security Policy, and Chinese politics"--.