Die Community Open4DE versammelt Dokumente, Daten und Ergebnisse, die im Kontext des Forschungsprojekts "Stand und Perspektiven einer Open-Access-Strategie für Deutschland – Open4DE" (Förderzeitraum 01.02.2021-30.04.2023) entstanden sind.
Empowerte und engagierte junge Jüdinnen und Juden gestalten ein pulsierendes, facettenreiches, sowie nachhaltiges jüdisches Leben in Deutschland und tragen zu einer vielfältigen & hassfreien Gesellschaft bei.
Der Rat für Migration (RfM) ist ein bundesweiter Zusammenschluss von rund 190 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen, die zu Fragen von Migration und Integration forschen.
Der ORCID DE Monitor soll die Nutzung und Verbreitung von ORCID iDs erfassen, analysieren und bereitstellen. Die Datenbasis wird von Informationen der Suchmaschine BASE, der GND und ORCID gebildet.
NSU-Watch wird von einem Bündnis aus rund einem Dutzend antifaschistischer und antirassistischer Gruppen und Einzelpersonen aus dem ganzen Bundesgebiet getragen, die seit über einem Jahrzehnt zum Themenkomplex arbeiten.
E. Troeltsch. Die andere Bibliothek ; 109 Eichborn, Frankfurt am Main, Einmalige, limitierte Ausg., 1. - 6. Tsd. edition, (1994)"Troeltsch hat diese Briefe für die Münchner Zeitschrift Der Kunstwart und Kulturwart geschrieben, vom Februar 1919 bis zum Juli 1920 unter dem Pseudonym Spectator, dann, bis zum Oktober 1922, unter seinem eigenen Namen und unter dem Titel Berliner Brief. Die vorliegende Ausgabe ... ist ... eine Auswahl"--Kolophon.
J. Eisele (Eds.) Beiträge zum Strafrecht ; volume 7 Nomos, Baden-Baden, 1st edition edition, (2020)"3rd Elisabeth Käsemann Symposium, Buenos Aires 2019, Past and Future" (Seite 5).
F. Bohr. Suhrkamp, Berlin, Erste Auflage edition, (2018)"Buch basiert auf der an der Georg-August-Universität Göttingen abgeschlossenen Dissertation" - (Dank, Seite 550); Quellen- und Literaturverzeichnis: Seiten 518-546Die @Kriegsverbrecherlobby: offene und verdeckte Hilfe aus der Bundesrepublik Deutschland für die NS-Täter Herbert Kappler und die "Vier von Breda" (1949-1989); aa; Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg waren in zahlreichen westeuropäischen Ländern NS-Kriegsverbrecher inhaftiert. Im Zuge der Westbindung der Bundesrepublik wurden die meisten von ihnen entlassen. Lediglich in Italien und den Niederlanden verblieben insgesamt fünf Deutsche im Gefängnis: der SS-Mann Herbert Kappler, als Kommandeur der Sicherheitspolizei verantwortlich für das Massaker in den Ardeatinischen Höhlen, sowie die "Vier von Breda", die maßgeblich an der Ermordung der niederländischen Juden beteiligt gewesen waren. Hochrangige deutsche Politiker, unter ihnen die Bundeskanzler Brandt und Schmidt, setzten sich für ihre Freilassung ein. Felix Bohr zeichnet das westdeutsche Engagement für die im Ausland inhaftierten NS-Täter nach. Er zeigt, wie sich aus Netzwerken von Kirchenverbänden, Veteranenvereinigungen und Diplomaten eine einflussreiche Interessenvertretung formierte, die rechtliche und materielle Hilfe leistete. Während Opfer des NS-Regimes um gesellschaftliche Anerkennung und Entschädigung kämpften, organisierte die Lobby Unterstützung für die Kriegsverbrecher auf höchster politischer Ebene..
A. Mihr. Forschungen zur DDR-Gesellschaft Ch. Links Verlag, Berlin, 1. Aufl. edition, (2002)Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 2001aa; Der Einsatz für Menschenrechte im Visier der Stasi.